हाईकोर्ट को भगदड़ मामले को स्वत: संज्ञान लेना उचित होगा

(अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी)

विशाखापत्तनम : Appropriate for the High Court: (आंध्र प्रदेश) वाईएसआरसीपी ने मांग की है कि तिरुपति भगदड़ में मानवीय भूल और सरकार की लापरवाही के कारण यह घटना हुई है। हाईकोर्ट को मामले को स्वत: संज्ञान लेते हुए घटना की जांच का आदेश देना चाहिए और इसकी निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि यह दुनिया भर के श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा है। शुक्रवार को यहां मीडिया से बात करते हुए पार्टी एमएलसी बोत्सा सत्यनारायण ने कहा कि यह सरकार की ओर से लापरवाही का स्पष्ट मामला है और केवल माफी मांगना या कुछ अधिकारियों को निलंबित करना पवित्र मंदिर की पवित्रता को हुए नुकसान की गंभीरता से मेल नहीं खाता है और केवल हाईकोर्ट द्वारा आदेशित गहन जांच से ही तथ्य सामने आएंगे और गुस्साए श्रद्धालुओं की भावनाओं को शांत किया जा सकेगा।  इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस तरह के भव्य आयोजन को प्राथमिकता देते हुए राजस्व, पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई थी या नहीं और इस दिन के महत्व और वैकुंठ द्वारम के दर्शन को देखते हुए लाखों भक्तों के आने की रूपरेखा पर चर्चा की गई थी। अधिकारियों की मानवीय भूल और लापरवाही हर कदम पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और तिरुपति में आठ स्थानों और तिरुमाला में एक स्थान पर टोकन वितरण किया गया था। तिरुपति में भगदड़ इसलिए हुई क्योंकि उचित व्यवस्था नहीं थी और भक्तों को पानी, भोजन या दवा के बिना लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। ये बुनियादी सुविधाएं हैं जो सरकार को प्रदान करनी चाहिए थीं। लोगों ने साजिश के सिद्धांतों और दर्शन की अवधि को दस दिनों तक बढ़ाए जाने के बारे में बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल के दौरान दर्शन के दस दिनों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। टीटीडी चंद्रबाबू नायडू की पसंद के लोगों से भरा हुआ है और वे इस स्थान की पवित्रता की रक्षा क्यों नहीं कर सके, इससे पता चलता है कि उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे विश्व प्रसिद्ध स्थानों पर अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए न कि राजनीतिक विचारों के आधार पर।  उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने जानबूझकर हमारे नेता वाईएस जगन मोहन रेड्डी के काफिले को बीच में रोकने की कोशिश की, इसके बजाय वे उन्हें हवाई अड्डे पर ही इंतजार करने के लिए कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस लापरवाही को माफ नहीं किया जा सकता और उच्च न्यायालय को इस मुद्दे को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए और जांच करनी चाहिए क्योंकि सरकार केवल जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की कोशिश कर रही है, जिससे दुनिया भर में भक्तों की भावनाएं आहत हो रही हैं।